(१) उचित र पर्याप्त कारण भएमा मर्यादापालकलाई देहाय बमोजिमको सजाय गर्न सकिनेछ ः-
(क) नसिहत दिने वा बढीमा दुई तलबबृद्धि रोक्का गर्ने ।
(ख) भविष्यमा व्यवस्थापिका—संसद र अन्य सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउने ।
(ग) भविष्यमा व्यवस्थापिका—संसद र अन्य सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गर्ने ।
(२) कुनै मर्यादापालकको काम सन्तोषजनक नभएमा, पूर्व स्वीकृति नलिई सचिवालयमा अनुपस्थित रहेमा, अनुशासनहीन काम गरेमा, आचरण सम्बन्धी कुराहरू उल्लंघन गरेमा वा आफूभन्दा माथिल्लो दर्जाको अधिकृतको आदेशको अवज्ञा गरेमा वा आफूमातहतका व्यक्तिमाथि दुव्र्यवहार गरेमा त्यस्तो मर्यादापालकलाई महासचिवले नसिहत वा बढीमा दुई तलब बृद्धि रोक्का गर्ने सजाय गर्न सक्नेछ ।
(३) कुनै मर्यादापालकको अयोग्यताको कारणले पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेमा, पटक पटक अनुशासनहीन काम गरेमा, आचरण सम्बन्धी कुराहरू बराबर उल्लंघन गरेमा वा कार्यालय समयमा मादक पदार्थ वा लागूपदार्थ सेवन गरेमा वा राजनीतिमा भाग लिएमा त्यस्तो मर्यादापालकलाई समितिले भविष्यमा व्यवस्थापिका— संसद र अन्य सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउन सक्नेछ ।
(४) कुनै मर्यादापालकले राष्ट्रिय हित तथा व्यवस्थापिका–संसदको मर्यादा विरुद्ध कुनै काम कारवाही गरेको कुरा प्रमाणित भएमा वा भ्रष्टाचार वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसूरदार ठहरिएमा त्यस्तो मर्यादापालकलाई समितिले भविष्यमा व्यवस्थापिका—संसद र अन्य सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गर्न सक्नेछ ।
(५) उपनियम (२), (३) र (४) बमोजिमको सजायको आदेश दिनु भन्दा पहिले सजाय गर्न अधिकार प्राप्त अधिकारीले प्रस्तावित सजाय किन नगर्ने भनी सम्बन्धित मर्यादापालकसँग स्पष्टीकरण माग गर्नु पर्नेछ ।
(६) उपनियम (५) बमोजिम माग गरिएको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो लागेमा सजाय गर्ने अधिकार प्राप्त अधिकारीले निजलाई सफाई दिन सक्नेछ ।
(७) यस नियम बमोजिम सजाय गर्ने सन्दर्भमा कुनै अभियोगको जाँचबुझ गर्न आवश्यक परेमा अधिकार प्राप्त अधिकारीले सचिवालयका कम्तीमा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको अधिकृतको अध्यक्षतामा जाँचबुझ समिति गठन गर्न सक्नेछ । यसरी समिति गठन गर्दा जाँचबुझ गर्नु पर्ने विषय र कार्यविधि समेत तोकि दिनु पर्नेछ ।
(८) उपनियम (७) बमोजिम गठित समितिले आवश्यक जाँचबुझ गरी आफूलाई तोकिएको अवधिभित्र सजाय गर्नु पर्ने आधार र कारण सहित सजायको सिफारिस अधिकारप्राप्त अधिकारी समक्ष गर्नु पर्नेछ
(९) यस नियम बमोजिम गरिएको सजायका सम्बन्धमा अधिकारप्राप्त अधिकारीको निर्णय अन्तिम हुनेछ ।